शिक्षणमंत्री यांच्यासोबत उद्या होणार्या बैठकीत 10 जुलैची अधिसूचना रद्द होणार?
विधी विभागाचा ग्रीन सिग्नल.
राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे लक्ष
मुंबई प्रतिनिधी : 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. शिक्षक भारतीने या अधिसूचनेला जोरदार आक्षेप घेतला होता. या अन्यायकारक अधिसूचने विरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर उद्या (10 डिसेंबर 2020) शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यासोबत शिक्षणमंत्री यांनी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना रद्द झाल्यास हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८
🙏 सावधानी बाळगा कोरोना पासून बचाव करा 🙏