पोलीस उपनिरीक्षकांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय

राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य पोलीस दलात बदलीकरीता

आवश्यक सेवेची अट शिथिल करण्याचा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा निर्णय

मुंबई प्रतिनिधी  : राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य पोलीस दलात बदलीकरिता आवश्यक सेवेची पंधरा वर्षाची अट शिथील करुन बारा वर्ष करण्याचा तसेच प्रतिनियुक्तीच्या अटी शर्तीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत  झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य (जिल्हा) पोलीस दलात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरिता पंधरा वर्ष सेवेची अट कमी करण्याबाबत  तसेच राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती अधिक चांगल्याप्रकारे कशा करता येतील यासंदर्भात पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) यांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रक यांचा अभ्यास व अवलोकन करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव,अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा)आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना  त्यागी, उप सचिव (गृह) व्यंकटेश भट आदी मान्यवर उपस्थित होते. अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल)अर्चना त्यागी यांनी बैठकीत अहवालातील शिफारशींबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी समितीने सादर केलेला अहवाल व त्यातील शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

       या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य राखीव पोलीस बलातून जिल्हा पोलीस दलात दाखल होणेसाठी पुर्वीची पंधरा वर्ष सेवा पूर्ण ऐवजी बारा वर्ष अशी अट करावी. तसेच बदली झाल्यानंतर पहिले पाच वर्ष जिल्हा पोलीस मुख्यालयात कर्तव्य करावे लागत आहे. त्यामध्ये बदल करुन हा कालावधी हा दोन वर्ष करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने प्रतिनियुक्तीबाबत देखील शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार जे पोलीस अंमलदार विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत त्यांना प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणाहून त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत आल्याशिवाय बदलीसाठी विनंती अर्ज करता येणार नाही, तसेच या कमाल कालावधीपेक्षा जितके जास्त वर्ष ते प्रतिनियुक्तीवर राहतील त्यांचा बदलीसाठी तेवढ्या वर्षानंतर विचार करण्यात येईल. या शिफारशीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच याबाबतचा शासन आदेश तात्काळ  निर्गमित करण्याचे निर्देश गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

पोलीस उपनिरीक्षकांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय - गृहमंत्री

     महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा  परीक्षा-2018 आणि खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय  परीक्षा 2017 मधील पात्र एकूण 737 उमेदवारांना जून-2021 पासून नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमी येथे मुलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.सदरचे प्रशिक्षण हे कोरोना परिस्थितीच्या अधिन राहून तसेच राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या कोरोना मार्गदर्शक तत्वांच्या अधिन राहून सुरू करण्यात येईल असे मंत्री वळसे- पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा 2017 मधील 322 उमेदवारांचे प्रशिक्षण सत्र दि. 21 जूनपासून सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा परीक्षा 2018 मधील एकूण 387 उमेदवार तसेच 2017 च्या प्रतिक्षा यादीतील 22 उमेदवार व सत्र क्रमांक 118 मधील मुदतवाढ मिळालेले 6 उमेदवार अशा एकूण 415 उमेदवारांचे मूलभूत प्रशिक्षण 24 जूनपासून सुरु करण्याचे गृह विभागाने प्रस्तावित केले आहे.

दिगंबर वाघ            

कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८