राज्यात आरक्षणाच्या राजकारणाने पुन्हा उसळी मारली आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याची कल्पना राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांना होती. मात्र मराठा समाजाची दिशाभूल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अपेक्षितच होता. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणी १९९२ साली स्पष्ट केले होते. त्या आधारावरच सप्टेंबर २०२० मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती दिली. साहनी प्रकरणी ५० टक्क्यांची मर्यादा लादताना एक अपवाद केला होता. तो म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर अतिशय मागासलेला, मुख्य प्रवाहापासून खूप दूर व दुर्गम भागात राहणारा एखादा समाज आढळून आला आणि जर अशा समाजाला आजवर आरक्षणच मिळालेले नाही असे दिसले तर त्याला ५० टक्के मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येईल! मात्र मराठा समाज या अपवादासाठी पात्र ठरत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२०ला स्थगिती देताना आणि ५ मे २०२० ला मराठा आरक्षण रद्द करताना नोंदवले आहे. मराठा आरक्षण रद्द करणारे ५६९ पानी निकालपत्र सर्व जिज्ञासूंनी वाचायला हवे. किमान ५६५ ते ५६९ या शेवटच्या पाच पानात न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे तो वाचायलाच हवा. “ ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. मराठा समाज हा मागास म्हणता येणार नाही. अपवाद म्हणून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याइतपत मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात न्या. गायकवाड आयोग अयशस्वी ठरले आहे. १०२ वी घटनादुरूस्ती वैध असून त्यानंतर आता सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरविण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहेत. राज्य केवळ एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करू शकते,” असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला न्यायालयीन कसोट्यांवर टिकणारे आरक्षण कसे द्यायचे हा सर्वात कळीचा प्रश्न असेल. आणि आता हे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलाच नसताना आपोआपच हा चेंडू केंद्रातील भाजप सरकारच्या कोर्टात टोलवला गेला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी आता जोर धरेल आणि ओबीसीविरूद्ध मराठा समाज असा संघर्ष आरक्षणाच्या मुद्यावरून भविष्यात पहायला मिळेल. केंद्र सरकारने हातचे राखून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा जो अर्थ न्यायालयाने लावला त्याला आक्षेप घेत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यालाही असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा राज्यांच्या कोर्टात टोलवण्यासाठी ही खेळी दिसते. आरक्षणावर असलेली ५० टकक्यांची मर्यादा दूर झाल्याशिवाय मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरणार नाही. त्यामुळे खरेतर केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती करून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा रद्द करावी किंवा ती ७५ टक्के करायला हवी. मात्र सवर्णांमधील गरिबांसाठीचे १० टक्के आरक्षण घटनात्मक ठरावे म्हणून तातडीने घटनादुरूस्ती करणारे मोदी सरकार मराठा वा देशभरातील अन्य जातींना आरक्षण मिळवून देण्यातील अडथळा दूर करण्यात रस दाखवत नाही. किमान ५० टक्के आरक्षणाच्या अटीला न्यायालयात आव्हान देण्यास मोदी सरकार तयार नाही. यावरून मराठा आरक्षण न्यायालयीन कसोट्यांवर टिकण्याबाबत केंद्र सरकार किती गंभीर आहे याची कल्पना येते
पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेच
एकीकडे मराठा आरक्षणाचा पेच कायम असताना राज्यात आता पदोन्नतीतील आरक्षणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होताच पदोन्नतीत अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, भटक्या व विमुक्त जाती यांना असलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे मंत्रीमंडळातील मराठा समाज व अन्य समाजातील मंत्र्यांमधील धुसफूस चव्हाट्यावर येण्याची लक्षणे आहेत. विजय वडेट्टीवार सारखे इतर मागासवर्गीय समाजातील नेते बहुजन कल्याण मंत्री असल्याने ते मराठा समाजाला आरक्षणाव्यतिरिक्त इतर लाभ मिळू देत नाही, असा प्रचार त्यांच्याविरूद्ध करण्यात आला. सारथी संस्थेवरून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. मराठा समाजाच्या काही नेत्यांनी मराठेतर नेतृत्वाबद्दल तेव्हा अविश्वास निर्माण केला. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरही मराठा समाजातील काही नेत्यांनी आमची भर्ती नाही तर कुणाचीच होऊ देणार नाही म्हणत राज्य सरकारच्या विविध नोक-यांमधील भर्ती प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजासाठी राखीव जागा वगळून इतर जागा भरण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्यावर त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले. याउलट पदोन्नतीतील आरक्षणालाही मराठा आरक्षणाप्रमाणे ५ मे पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना राज्य मंत्रीमंडळातील मराठेतर मंत्र्यांना अंधारात ठेवून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सूचनेवरून कालपर्यंत पदोन्नतीत असणारे आरक्षण न्यायालयात रद्द व्हायच्या आधी रद्द करण्यात आले. पदोन्न्तीतील आरक्षणाला अजितदादांच्या असलेल्या विरोधाची कल्पना राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात सर्वांना आहे. तरीही त्यांनाच पदोन्नतीतील आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले, हा एक विरोधाभास आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींची गंभीरपणे अंमलबजावणी न करून एकप्रकारे राज्यातील मागासवर्गियांची फसवणूक केली आहे. मंत्रीमंडळ उपसमितीची फेररचना करून दलित वा बहुजन समाजातील मंत्र्याला या समितीचे अध्यक्षपद दिले जावे अशी मागणी आता केती जातेय. यावरून मंत्रिमंडळातील काहींचा अजित पवारांवर या बाबतीत विश्वास नाही, हे स्पष्ट आहे. मराठा समाज जर दलित-ओबीसी नेतृत्वावर विश्वास दाखवायला तयार नाही तर मग या घटकांनी तरी मराठा नेतृत्वावर कसा विश्वास दाखवायचा, हा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. काँग्रेसने या प्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतल्याने भविष्यात हे आरक्षण कायम ठेवण्याची वेळ सरकारवर येईल अशी शक्यता आहे.
नमामि नव्हे शवामि गंगे
भारतीयांसाठी विशेषतः हिंदूंसाठी अतिशय पवित्र मानली जाणा-या गंगा नदीत वाहत्या शवांनी देशभर खळबळ माजवली आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गंगा किना-यावरील ११४० किमीच्या पट्ट्यात २ हजार प्रेत नदीकिना-यावरील वाळूंमध्ये पुरलेले आढळले. कानपूर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगड, कन्नोज या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रेत आढळले. याशिवायही नदीत तरंगणा-या शेकडो प्रेतांची दृश्ये पाहूनही देश हादरला. अंत्यसंस्कारांची सोय नाही की मृतांचे आकडे लपवायचे म्हणून ही ‘राम तेरी गंगा मैली’ करणे सुरू आहे? कुंभमेळ्यात ज्या गंगेत स्नान केले जाते त्याच गंगेत हजारो प्रेत सोडली जातात. आपण गंगेचा खरोखरच आदर करतो का? मृतदेह स़डल्याने ‘गंगाजल’ प्रदूषित होऊन विविध आजारांची लागण हे गंगाजल पिणा-या वा त्यात स्नान करणा-या वा पोहणा-या हजारो लोकांना होईल यात काही शंका नाही. भाजपचीच सत्ता असलेल्या गुजरातमध्ये एक मार्च ते १० मे या काळात यावर्षी १.२३ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. याच काळात गेल्यावर्षी ५८ हजार लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र गुजरात सरकारने कोरोनामुळे या काळात केवळ ४२१८ लोक मेल्याचे जाहीर केले आहे. मग १.२० लाख लोक कशाने मेले? कोरोना किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती आल्याशिवाय ७० दिवसात जवळपास सव्वा लाख मरणे शक्य नाही. यावरून स्पष्ट आहे की भाजपशासित राज्यात कोरोना बळींची आकडेवारी दडवली जातेय. गुजरात सरकारची ही चोरी दैनिक भास्करने उघडकीस आणल्यानंतर पतंप्रधान मोदींनी राज्यांनी आकडे लपवू असे तोंडदेखले आवाहन केले. देशाच्या पंतप्रधानांना गुजरातमधील, उत्तरप्रदेशातील ही लपवालपवी माहित होती मात्र त्यांची, भाजपची व भाजपच्या राज्यातील सरकारांची प्रतिमा खराब होऊ नये म्हणून ही आकडेवारीची चोरी चालू होती. भाजपचीच सत्ता असलेल्या गोवा राज्यात तीन दिवसात ७० कोरोना रूग्णांचा ऑक्सिजन न मिळाल्याने मृत्यू झालाय. ज्या पक्षाला गोवा सारख्या छोट्या राज्यातही कोरोना स्थिती सांभाळता येत नाही तो देशातील परिस्थिती कशी सांभाळेल ?
भाजपशासित राज्ये कोरोनाने होणारे मृत्यू लपवत असताना त्याबद्दल एक शब्दही न काढणारे विरोधी पक्ष नेते देवेद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू वा बाधित असल्यावरून थेट काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र पाठवून स्वतःला पुन्हा एकदा हास्यास्पद ठरवले आहे. नाशिकमधील रूग्णांनी ज्या शब्दात त्यांची खिल्ली उडवली तशी आता समाजमाध्यमांवर, खासगी चर्चेत त्यांची खिल्ली उडवली जाऊ लागली आहे. देशात लसींची गरज असताना ६.६ कोटी लशी विदेशात पाठवण्याच्या मोदी सरकारच्या कृतीला पोस्टर लावून आक्षेप घेतल्याच्या आरोपाखाली मोदी सरकारने आजवर १५ लोकांना अटक केली आहे. यातील बहुसंख्य गरीब व कामगार वर्गातील आहे. इतक्या आपत्तीच्या परिस्थितीतही मोदी सरकार टीकेचा एक स्वर सहन करायला तयार नाही ही तर हुकूमशाही झाली.
“ तुम्हारी अर्थिया उठे,पर ध्यान रहे,
मेरे लिये है जो सजी, वो सेज ना खराब हो!
यह बादशाह का हुक्म है,और एक हुक्म यह भी है
कि चाहे कोई भी मरे, मेरी इमेज ना खराब हो!’’
पुनीत शर्मा यांची ही कविता मोदींच्या कार्यशैलीचे समर्पक वर्णन करते. मोदी सरकारच्या चुकांमुळे आजवर देशातील २ लाख ७० हजाराहून अधिक लोकांना अधिकृतरीत्या कोरोनाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने ‘मृत्यूदंड’ ठोठावलाय. (गुजरातसारख्या राज्याने लपवलेली आकडेवारी पाहता ही अधिकृत संख्या किमान एक दीड लाखांनी कमी वाटते)
नामवंत चित्रपट निर्माते व दिग्दर्शक प्रकाश झा यांनी निर्माण केलेले ‘आरक्षण’, ‘मृत्यूदंड’ व ‘गंगाजल’ हे चित्रपट सध्या प्रत्यक्ष राजकीय, सामाजिक जीवनात जणू घडत आहेत, असे ही सर्व परिस्थिती पाहून नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते!
दिगंबर वाघ 
.jpeg)
.jpeg)
