नागरिकांना विविध सुविधा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आधारित कार्यपद्धती वापरावी - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
कार्यक्रमास परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, एनआयसी, नवी दिल्लीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे तसेच विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह राज्यातील परिवहन विभागाचे अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देतांना विभागाने सुरिक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
परिवहन सेवेतील हे क्रांतीकारी पाऊल- अनिल परब
जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे सांगतांना परिवहन मंत्री अनिल परब यावेळी म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहिती परब यांनी यावेळी दिली.
खर्चात बचत, कामाचा ताणही कमी
राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात तसेच २० लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. याकामी नागरिकांचा अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ व श्रमही वाचणार आहे. तसेच हे काम करणाऱ्या अंदाजे २०० अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही यातून शक्य होईल. गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर असतांना विभागाने ऑनलाईन सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून नवीन कार्यसंस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीकरिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) चा उपयोग करुन ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार आहे. अशी माहितीही त्यांनी दिली.
परिवहन आयुक्त ढाकणे यांनी ज्या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देणे शक्य आहे त्या येत्या दोन महिन्यात उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आभार प्रदर्शनात सांगितले.
दिगंबर वाघ 
