दर आठवड्याला, दर सोमवारी...
राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. तरीही अनेक गृहनिर्माण संस्था लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ करतात. ३१ जुलै आधी संस्थेचे पदाधिकारी यांनी गृहनिर्माण संस्थेचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. सदर पूर्तता करण्यात निष्काळजीपणा केल्यास अन्यथा ठोस कारण नसल्यास संस्थेचे नोंदणी सुद्धा रद्द होऊ शकते. तसेच लेखापरीक्षण झालेल्या संस्थांनी, दुरुस्त अहवाल ३ महिन्यात दोष पूर्तता करून वैधानिक लेखापारीक्षाकाकडे न पाठविल्यास तसेच लेखापरीक्षण अहवाल सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर न टाकल्यास कलम १४६, १४७ आणि १४८ अन्वये कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात दिली आहे.
संस्थेच्या लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने सहकारी संस्थांच्या पदाधीकारी यांनी प्रस्तावित दंडात्मक/ फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी ?
१. संस्था अधिनियम, कलम ८१(१)(अ) मधील तरतुदी अन्वये, शासनाच्या नामतालीकेवरील मान्यताप्राप्त प्रमाणित लेखापरीक्षक/ सनदी लेखापाल यांची संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत रीतसर नेमणूक करण्यात यावी. त्याबाबतचा ठराव मंजुर करण्यात यावा.
२. सदरहू बैठकीत वैधानिक लेखापरीक्षकालाद्यावयाचा नेमणूक पत्राचा मसुदा देखील मंजुर करण्यात यावा.
अ) संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून सहकारी कायद्याचे तसेच उपविधी तरतुदींच्या अधीन राहून संस्थेचा लेखापरीक्षकाचा अहवाल व दोष दुरुस्तीचा अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १/ उप-निबंधक यांना विहित नमुन्यात सदर करण्यात येईल अन्यथा संस्थेचे पदाधिकारी यांना होणारा दंड आपणास देय असणाऱ्या रकमेतून कापून घेण्यात येईल किंवा संस्थेची सर्वसाधारण सभा/विशेष सर्वसाधारण सभा निर्णय घेईल त्याप्रमाणे आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल.
ब) आपण सहकार कायदा व तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल व आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आपल्या विरोधात संबधित जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १/ उप-निबंधक कार्यालयाला कळविण्यात येईल.
३. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनाकापासून ३० दिवसांच्या आत, नेमणूक केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकाचे नाव आणिसंस्थेच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाची लेखी संमती हे विवरणाच्या स्वरुपात संबंधित उप-निबंधक कार्यालयात दाखल करण्यात आल्याची (संकेतस्थळी अपलोड करण्यात आल्याची) खात्री करण्यात यावी.
४. प्रत्येक सहकार वर्ष संपल्यापासून ४५ दिवसांत (१५ मे) संस्थेची आर्थिकपत्रे तयार करण्यात यावीत व ती तयार करण्यात आल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडे पाठवण्यात यावीत.
५. वैधानिक लेखापरीक्षकाने ३१ जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण करावयाचे आहे. लेखापरीक्षणाची एक प्रत संस्थेस आणि एक प्रत संबधित उप-निबंधक कार्यालयास सदर करावयाची आहे.
६. अधिनियमाच्या कलम ८२ अन्वये लेखापरीक्षण अहवालातील दोषांची दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे.
लेखापरीक्षणाचे प्रकार:
१. वैधानिक/वार्षिक हिशेब तपासणी (Statutory/ Annual Audit)
२. सतत/निरंतर हिशेब तपासणी (Continuous Audit)
३. अंतर्गत हिशेब तपासणी (Internal Audit)
४. अंतरिम/मध्यावधी हिशेब तपासणी (Interim Audit)
हिशेब तपासणीचे फायदे
१. वास्तव आर्थिक स्थिती समजते
२. अचूक व अद्ययावत हिशेब
३. चुका व गैरव्यवहाराना आळा
४. हिशेबातील चुकाबाबत उपाययोजना
५. सभासदांचे हित
६. हिशेब पुस्तकाबाबत सल्ला
मागील लेख वाचण्यासाठी “व्ही लॉ सोल्युशन्स” या फेसबुक पेजच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन लाइकआणि फॉलो करा.
https://www.facebook.com/vlawsolutions/
दिगंबर वाघ
.jpeg)
.jpeg)
