कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यशासन गंभीर
- महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
केंद्र शासनाकडून महिला व बालकांच्या योजना राबवण्यासाठी अपेक्षित मदत मिळणे गरजेचे आहे. तरीही जास्तीत जास्त मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण राहील. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समध्ये कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण आदी कामाचाही समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या. प्रधान सचिव कुंदन म्हणाल्या, कोरोना संसर्गात पती गमावल्यामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या महिलांना इतर निराधार, परित्यक्ता आदी महिलांप्रमाणे सवलतीच्या दराने धान्य पुरवठा संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे विनंती करण्यात येईल. कौशल्यवृद्धीसाठी तसेच रोजगार सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कर्ज आदी संदर्भाने ‘माविम’ला अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. त्याचसोबत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) कडूनही यासंदर्भात मत मागवण्यात येईल, असेही श्रीमती कुंदन यांनी सांगितले.प्रास्ताविकात हेरंब कुलकर्णी यांनी माहिती दिली की, कोरोनामुळे आणि पोस्ट कोविडमुळे राज्यात 20 हजारहून अधिक महिला विधवा झाल्याचा अंदाज आहे. अनाथ झालेल्या बालकांसारखेच या महिलांचेही प्रश्न गंभीर झाले आहेत. या महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे दीडशे संस्थांनी एकत्र येऊन ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ स्थापन केली असून शासनासोबत या महिलांसाठीच्या पुनर्वसनासाठी काम करण्यास इच्छुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
आयुक्त राहूल मोरे म्हणाले, अनाथ बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची व्याप्ती वाढवण्याबाबत विचार होईल. कोरोना काळात सुमारे 14 हजार बालकांनी वडिल गमावल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. या बालकांच्या मातांना अन्य योजनांसोबतच बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. या बैठकीत सहभागी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कोरोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना आर्थिक मदत मिळावी; महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार अबाधित राहतील यासाठी शासकीय स्तरावरुन मदत द्यावी; कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवावेत; अन्नधान्य पुरवठा करण्यात यावा; ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदांचा महिला व बालकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला निधी अशा एकल महिलांसाठी खर्च करण्यात यावा; या महिलांना शिधापत्रिका, उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले प्राधान्याने मिळावेत; विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथील करण्यात यावी; विविध महामंडळांच्या बीजभांडवल योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात यावा मागण्या केल्या.
दिगंबर वाघ
