मनपा शाळांच्या क्रीडा साहित्याच्या प्रस्तावामध्ये फेरफार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासंबंधीच्या तपासात शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये क्रीडा साहित्याच्या मूळ यादीवर बनावट यादी चिटकावण्यात आली असल्याचे आढळून आले. या प्रस्तावामध्ये मनपा हद्दीमधील मंजूर करण्यात आलेल्या ४३ शाळा आहेत. त्यापैकी अस्तित्वातच नसलेल्या 7 शाळांना हे क्रीडा साहित्य मंजूर केले असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी नावंदे यांनी केलेली अनियमित बेकायदेशीर कामे, क्रीडा संघटनांना व्यायाम शाळा आणि क्रीडांगण विकास अनुदान वाटपात केलेला घोळ, गैरव्यवहार याची चौकशी करण्यासाठी बकोरिया यांनी क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांना सविस्तर माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे प्रकरण पाहा
जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांची करण्यात येणारी चौकशी हि सातारा येथील २०१२ मधील प्रकरणापासून आणि अहमदनगर येथील २०१८-१९ तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी असताना नावंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यावेळेस खात्या अंतर्गत चौकशी करण्यात आली होती . यामध्ये औरंगाबाद उपसंचालक उर्मिला मोराळे , माजी अमरावती उपसंचालक प्रतिभा देशमुख ,पुणे उपसंचालक प्रमोधिनी अमृतवाड यांच्यामार्फत २०१९ साली प्राथमिक चौकशी मधे नावंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे नावंदेची दुसऱ्यांदा खातेनिहाय चौकशी करण्यात आलेली आहे.त्या अनुषंगाने क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाने नावंदे यांनी आपल्या औरंगाबाद येथील आतापर्यंच्या सेवा कारकिर्दीत घेतलेले वादग्रस्त निर्णय, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील लता लोंढे, तालुका क्रीडा अधिकारी चंद्रशेखर घुगे यांना वैद्यकीय रजा व अन्य कारणांमुळे गैरहजर राहिले असता मेडिकल बोर्डाचे व इतर आवश्यक सर्टिफिकेट सादर करून ही शासनाने नावंदे यांच्या एकाधिकारशाहीस लगाम घालत सविस्तर चौकशी अहवालावर निर्णय घेत त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परिणामी खेळाडू, क्रीडा संघटना आणि या कार्यालयात छळ सोसावा लागलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी समाधान व्यक्त करत शासनाचे आभार मानले आहेत.
२१ व्यायामशाळा साहित्य व क्रीडांगण विकास अनुदान वाटपात अनियमितता
जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात २१ व्यायाम शाळा , साहित्य व क्रीडांगण विकास अनुदान या योजना राबविताना अनियमितता आढळून आली आहे.म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये अधिकाराचा वापर करत नावंदे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या या आदेशानुसार नावंदे यांना क्रीडा उपसंचालक यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पद अधिग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा ) निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे (नियम १९८१ मधील कलम ६८ नुसार नावंदे यांना निलंबन निर्वाह व इतर भत्ते दिले जातील , निलंबन काळात त्यांना इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही ,असे आढळून आल्यास हे भत्ते मिळणार नाहीत.तशा आशयाचे प्रमाणपत्र (निलंबन काळात खासगी नोकरी/व्यवसाय करणार नाही) सादर करणे बंधनकारक आहे.असे सुनील हंजे (उपसचिव, महाराष्ट्र शासन) यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.
*आताच आदेश माझ्या टेबलावर आला आहे मला काही सांगता येणार नाही निलंबित करण्यात आले किंवा कसे .. -कविता नांवदे निलंबित जिल्हा क्रीडा अधिकारी औरंगाबाद
ॲड.दिगंबर वाघकार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
निर्बंध नको असतील तर शिस्त पाळा,मास्क वापरा, लसीकरण करुन घ्या..
.jpeg)
