शासनाने काढलेल्या आदेशात प्रशांत बेडसे तत्का.तहसिलदार मोहोळ जि. सोलापूर (सध्या तहसलीदार खेड जि.पुणे) यांनी उक्त पदावर कार्यरत असतांना कोविड-१९ नियमाचे उल्लंघन करणे सर्वसामान्य नागरीक यांना अपमानास्पद वागणूक देणे वकीलांना अपमानास्पद वागणूक देणे तसेच त्यांच्याविरुध्द प्राप्त तक्रारी ह्या गंभीर स्वरुपाच्या असून त्यामुळे जनमाणसांत शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे.यास्तव प्रशांत बेडसे तत्का.तहसिलदार मोहोळ जि.सोलापूर यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीचे ज्ञापन निर्गमित करण्यात आले असून विभागीय चौकशी करण्याच्या दृष्टीने चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत बेडसे तत्का.तहसिलदार मोहोळ जि.सोलापूर (सध्या तहसलीदार खेड जि.पुणे) यांच्याविरुध्दच्या विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मोहोळ तहसीलदार पदी काम करीत असताना अनाधिकाराने खोटे व चुकीचे आदेश देऊन त्याची महसूल दप्तरी नोंदी करणे गौण खनिज विभागामार्फत चालणाऱ्या अवैध व्यवसायास बेकायदेशीर प्रोत्साहन देणे वारस नोंदी गटविभाजन खरेदी दस्त नोंदी नविन शर्त जमीन प्रकरणे रस्ता केस व न्यायिक निवाड्याची प्रकरणे यामध्ये लाच घेवून पक्षपातीपणा करणे, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले रेशन कार्ड महसुली नकला देणे इत्यादीसाठी शासन नियमापेक्षा अनधिकृत व बेकायदेशीरपणे जास्तीची फी आकारणे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन जमिनीचे खोटे आदेश काढून त्या जमिनीची महसुली दप्तरी नोंद करणे येणाऱ्या नागरिकांशी उद्धट वर्तन करणे इत्यादी १३ बाबींवर प्रशांत बेडसे याची चौकशी करुन त्याचेवर कायदेशीर कारवाई करावी.
मोहोळचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव खिलारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलने केली.तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्या ही बाब आम्ही लक्षात आणून दिली. त्यांनी मागील हिवाळी अधिवेशनामध्ये याबाबत व इतरही मुद्यावर लक्षवेधी मांडून याप्रकरणी वाचा फोडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी आज प्रशांत बेडसे याच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे.
दिगंबर वाघ
