संपादकीय, विधीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वकील म्हणून नावनाेंदणी करताना सनद साठी बार कौन्सिलकडून आकारल्या जात असलेल्या हजारो रुपयांच्या शुल्कातून आता नव वकिलांची सुटका होणार आहे.खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत हस्तक्षेप करीत सनदसाठी हजारो रुपये शुल्क आकारणाऱ्या बार कौन्सिलवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच खुल्या गटातील उमेदवारास ७५० तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारास अवघे १२५ रुपये भरून सनद प्राप्त करता येणार आहे.(New lawyers will now be exempted from fees of thousands of rupees)
विधीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर वकील म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून सनद घ्यावी लागते. या सनदसाठी बार कौन्सिलकडून खुल्या प्रवर्गासाठी तब्बल १५,१५० रुपये तर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी १४,१५० रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. या व्यतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० ते ७०० रुपये इतर खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारासाठी हा खर्च असह्य होतो. याविषयी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि. १५ एप्रिल २०२४) निर्णय देताना म्हटले की अधिवक्ता कायद्याच्या कलम २४ (१) (एफ) अंतर्गत विहित नावनोंदणी शुल्क खुल्या प्रवर्गातील पदवीधरांसाठी ७५० तर मागासवर्गीयांसाठी १२५ इतकी असायला हवी.
बार कौन्सिलवर ताशेरे
यावेळी सरन्यायाधीशांनी बार कौन्सिलला फटकारताना म्हटले की विविध राज्यांंमध्ये १५ हजारांपासून ते ४० हजारांपर्यंत आकारले जात असलेले शुल्क व्यावसायिक हेतूने लादले जात असून समान वागणूक देण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे.त्यामुळे बार कौन्सिलची सध्याची शुल्क रचना अवास्तव असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे कायद्याच्या पदवीधरांसह वकीलवर्गांनी स्वागत केले आहेे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि बार कौन्सिलला १० एप्रिल रोजी नोटीस बजावली होती.
१० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र बार कौन्सिल आणि राज्यांच्या बार कौन्सिलला नोटीस बजावली होती की याचिकांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.वाढीव नोंदणी शुल्क कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करत असून बार कौन्सिलने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा जेणेकरून ते थांबवता येईल असा युक्तिवाद या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र आणि गोवा नावनोंदणी शुल्क रु. १५००० रुपये सेवानिवृत्त व्यक्तींना रु.२५००० रुपये ओडिशात ४२,१०० रुपये गुजरातमध्ये २५००० रुपये उत्तराखंडमध्ये २३,६५० रुपये झारखंडमध्ये २१,४६० रुपये आणि केरळमध्ये २१,४६० रुपये आहे. २०,५०० एवढ्या मोठ्या फीमुळे संसाधने नसलेले असे तरुण वकील स्वतःची नोंदणी करू शकत नाहीत.
दिगंबर वाघ
.jpeg)
