छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी : पैठण न्यायालयात तत्कालीन तहसीलदार पैठण चंद्रकांत शेळके आणि तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी पैठण फुलंब्री डॉ.स्वप्नील मोरे यांच्या विरोधात पैठण न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केला पैठण न्यायालयाने पोलिसांना कलम २०२ खाली तपास करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.सदरच्या आदेशाला आव्हान देत चंद्रकांत शेळके यांनी विधीज्ञ कवडे आणि डॉ.स्वप्नील मोरे यांनी विधीज्ञ काकडे यांच्या मार्फत मा.उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल केली.
गुन्हा नं. ३५३/२०२१ यातील दोषी आरोपी यांच्या विरोधात दाखल झाला आणि त्या मध्ये ते दोघे एकमेकांना व वाळू माफियाणा मदत करत आहे असे आरोप केले होते आणि पुढे असे आरोप केले की ते दोघे एकमेकाना गैर मार्गाच्या कामात नेहमी मदत करत आहेत.गुन्ह्यात दखल घेण्या अगोदर वरिष्ट अधिकारी यांची सहमती घेणे गरजेचे आहे ह्या आधारावर मा.उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल केली.
सदरची याचिका रद्द करते वेळी मा.उच्च न्यायालय यांनी नमूद केले की चंद्रकांत शेळके आणि डॉ.स्वप्नील मोरे यांनी पैठण न्यायालयाने त्यांच्या विरोधामध्ये निकाल दिला तर त्या वेळेस ते त्या निकालाला मा.उच्च न्यायालय येथे आव्हान देवू शकतात परंतु मा.उच्च न्यायालय यांनी परत परत सांगितल्यावर ही त्यांनी ऐकले नाही व मा.न्यायालयावर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी पैठण फुलंब्री डॉ.स्वप्नील मोरे यांचे विधीतज्ञ युवराज काकडे यांनी आरोप केले की त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत असे म्हणून दुसऱ्या याचिका कर्त्यांचे वेळ वाया घातला.
मा.उच्च न्यायालय यांनी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी पैठण फुलंब्री डॉ.स्वप्नील भारत मोरे यांनी दाखल केलेली याचिका रद्द केली व त्यांना रुपये ५०,०००/- कहा दंड ठोठावला आहे.चंद्रकांत प्रकाश शेळके यांना देखील दाखल याचिका काढून घ्यावी असे सांगितले तद्नंतर चंद्रकांत प्रकाश शेळके तहसीलदार बीड यांचे विधीतज्ञ कवडे यांनी ती याचिका काढून घेतली तसेच कोर्टाने ती याचिका रद्द केली असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खोब्रागडे साहेब यांनी दिले तसेच अनिता वानखडे यांच्या मार्फत विधीज्ञ म्हणून कृष्णा सोळके यांनी बाजू मांडली आहे.
➡️ याबाबत स्वप्निल मोरे व चंद्रकांत शेळके यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता यांच्यासोबत संपर्क होऊ शकला नाही.
➡️ पैठण न्यायालयाने पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असताना पोलिसांनी वेळेत अहवाल सादर केला नाही अशा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणाली मुळे न्याय मिळण्यासाठी उशीर होत असुन कोर्टाच्या आदेशानुसार अहवाल सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खरंतर कोर्टानेच अवमान याचिका दाखल करून घेण्याची काळाची गरज आहे या निर्णयामुळे चौकशी मधुन पळ काढणाऱ्या दोषी अधिकारी वर्गासाठी एक चपराक बसली आहे.-अनिता नितीन वानखडे
दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८
.jpeg)
