अर्ज रद्द होणे :
चुकीची माहिती आढळल्यास अर्ज तत्काळ रद्द केला जातो.अशा अर्जदारांना योजनेचा लाभ नाकारला जाईल.
लाभाची रक्कम परतफेड :
जर चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतला असेल, तर सरकार त्या व्यक्तीकडून मिळालेली रक्कम परत वसूल करू शकते.ही रक्कम दंडासह (Interest/Penalty) परत करावी लागते.
फौजदारी कारवाई :
चुकीची माहिती देणे हे फसवणूक (Fraud) या गुन्ह्यांतर्गत येते.भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code - IPC) ४२० कलमानुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.दोषी आढळल्यास दंड शिक्षा किंवा दोन्ही दिले जाऊ शकतात.
ब्लॅकलिस्टिंग :
अर्जदाराला भविष्यात सरकारच्या कोणत्याही योजना किंवा आर्थिक मदतीसाठी अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.अशा व्यक्तींचे नाव लाभार्थी यादीतून कायमचे काढले जाते.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम :
चुकीच्या माहितीमुळे अर्जदाराला सामाजिक व कायदेशीर स्वरूपाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.स्थानिक प्रशासन अशा प्रकारांवर तत्काळ चौकशी करून संबंधित व्यक्तींवर कडक कारवाई करू शकते.